Thursday, June 20, 2024
Homeअर्थकारणलोकसभेपूर्वी शिंदे कॅबिनेटचा निर्णयांचा धडाका..... अहमदनगरचे आता 'अहिल्यादेवी नगर' , वेल्ह्याचे नाव...

लोकसभेपूर्वी शिंदे कॅबिनेटचा निर्णयांचा धडाका….. अहमदनगरचे आता ‘अहिल्यादेवी नगर’ , वेल्ह्याचे नाव राजगड तर पोलीस पाटील, आशा वर्कर मानधनात वाढ

पोलीस पाटलांचे महिन्याचे मानधन १५ हजार तर अशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात ५ हजार रुपये वाढ

मुंबई – देशभरात कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी राज्यात महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय आणि आदेश काढण्याचा धडाका सुरु आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीतही शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अहमदनगर नाही आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर तर पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड असे नामांतर करण्यात आले आहे.पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता पोलीस पाटलांना महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनातही भरीव पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरभरुन वाढ केली आहे.आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये मिळणार आहे. तसेच आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.

अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर -अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठरावदेखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्याच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय – पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे तालुक्यात राजगड, तोरणासारखे महत्वाचे ऐतिहासिक किल्ले आहेत. वेल्हे तालुक्यातल्या ज्या राजगड किल्ल्यावरुन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी २७ वर्षे स्वराज्याचा कारभार केला, त्या ऐतिहासिक राजगड किल्ल्याचे, स्वराज्याच्या पहिल्या राजधानीचे नाव वेल्हे तालुक्याला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून आज घेता आला. वेल्हे तालुका आणि पुणे जिल्हावासियांची इच्छा पूर्ण करता आली, याचा मनापासून आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

पोलीस पाटलांवर काय असते जबाबदारी – पोलीस पाटील गावातील अतिशय संवेदनशील कामे करतात, २४ तास त्यांना गाव सोडून कुठेही जाता येत नाही. गावात कायदा, सुरक्षितता आणि शांतता राखण्याचे काम त्यांना करावे लागते. गावातील वाद मिटविणे, गाव तंटामुक्त करणे, दंगे, बलात्कार, खुन, बालविवाह, गावातील नदी, नाले तलाव आदी ठिकाणी मृत्यु अशा घटनांची पोलीस ठाण्यात जावून पोलिसांना खबर द्यावी लागते. अनेकदा अपघाताची माहिती देण्यासाठी दुर अंतरावरील पोलीस ठाण्यात स्वखर्चाने जावे लागते.

गावातील तंटे, हाणामाऱ्या आणि वादविवाद मिटवण्यासाठी पोलीस पाटील हे महत्वाची भूमिका बजावत असतात. पोलीस पाटलांना साडेसहा हजार रुपये मानधन मिळत होते. परंतु त्यांना २४ तास कर्त्यव्य बजावावे लागत होते. कुठे काही घडल्यास पोलीस पाटलास पोहचावे लागत होते. यामुळे महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असोसिएशनकडून मानधनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. अनेक वर्षे पोलीस पाटलांचे मानधन ३ हजार होते. त्यामध्ये २०१९ मध्ये वाढ करण्यात आली. हे मानधन ६ हजार ५०० इतके करण्यात आले होते.अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलीस पाटलांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पोलीस पाटलांनाम हिन्याला १५ हजार मानधन मिळणार आहे.

आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ –राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली २००.२१ कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयमराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर( मराठी भाषा विभाग)

संबंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताज्या बातम्या

Recent Comments

error: Content is protected !!