शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी.. पुणे जिल्ह्यातील २५९ गावातील सातबाऱ्यावरील इतर हक्कातील “पुनर्वसनासाठी राखीव” शेरा कमी करण्याचा शासन निर्णय

चास कमान, कुकडी व डिंभे, भामा आसखेड, निरा देवघर प्रकल्प, गुंजवणी प्रकल्प, आरळा कळमोडी, बोपगाव रायता प्रकल्पांचा समावेश

राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्यातील २५९ गावातील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील “पुनर्वसनासाठी राखीव” हे शेरे कमी करणेबाबत निर्णय घेतल्यामुळे  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. या सर्व २५९ गावातील उताऱ्यावर पुनर्वसनाचे ‘राखीव शेरे’ असलेल्या शेतकऱ्यांचे गट  नंबर जीआरमध्ये नमूद करत, हे शेरे कमी करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने जीआर म्हटले आहे.

नक्की काय आहे संपूर्ण प्रकरण – पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्प, कुकडी व डिंभे प्रकल्प, भामा आसखेड प्रकल्प, निरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी प्रकल्प, आरळा कळमोडी प्रकल्प आणि बोपगाव रायता या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रामध्ये हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या  जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, या जमिनींचा भविष्यात प्रकल्पांसाठी वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या इतर हक्कामध्ये ‘पुनर्वसानासाठी राखीव’ हे शेरे उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण मालकी हक्क – राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संबधित स्लॅबपात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्जासह, त्यांच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणे सुलभ होणार असून, अन्य शेतीविषयक योजनांचा लाभ देखील घेता येणार आहे. त्यामुळे आता पुणे जिल्ह्यातील २५९ गावातील शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचे संपूर्ण मालकी हक्क पुन्हा प्राप्त होणार आहे. १८ जानेवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शेरे कमी करण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावाला मंजुरी – पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील २५९ गावातील हजारो गट नंबरवरील ज्या स्लॅबपात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा मग भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. परंतु जमिनींचा संपादन निवाडा किंवा संपादन अद्यापर्यंत करण्यात आलेले नाही. या सर्व प्रकरणी पुणे विभागीय आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठवला होता. त्या अनुषंगाने “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

४ महिन्यांमध्ये करावी लागणार संपूर्ण प्रक्रिया – सातबारा उताऱ्यावरील पुनवर्सनासाठी राखीव शेरा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून यामध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कार्यकारी अभियंत्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी दोन आठवडे त्यानंतर आढावा समितीची बैठक, समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे, त्यांनतर विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकार स्तरावर निर्णय घेतला जाणार असून राज्य सरकारने हा निर्णय १२ आठवड्यांमध्येच लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर : https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202402151417483319.pdf