मुंबई -गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणप्रश्नी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते."सगेसोयरेसुद्धा आरक्षणात यावेत यासाठी अध्यादेश अवाश्यक होता. या आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं आहे. आरक्षणासाठी कर्ता पुरुष गेला आणि कुटुंब उघडं पडलं. मी समाजाला शब्द दिला होता की तुम्ही भोगलेला संघर्ष मी वाया दिला जाणार नाही. जो सग्यासोयऱ्याचा अध्यादेश काढला त्यानुसार ज्यांची कुणबी नोंद मिळाल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना त्याच आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अध्यादेशाचा जो गुलाल उधळला त्याचा अपमान होऊ देऊ नका. हा जीआर कायमस्वरुपी राहायला पाहिजे. शिंदे समितीला आणखी वर्षभर काम करु द्या," असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडलं आहे. (मराठा आरक्षण)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते."सगेसोयरेसुद्धा आरक्षणात यावेत यासाठी अध्यादेश अवाश्यक होता. या आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं आहे. आरक्षणासाठी कर्ता पुरुष गेला आणि कुटुंब उघडं पडलं. मी समाजाला शब्द दिला होता की तुम्ही भोगलेला संघर्ष मी वाया दिला जाणार नाही. जो सग्यासोयऱ्याचा अध्यादेश काढला त्यानुसार ज्यांची कुणबी नोंद मिळाल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना त्याच आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अध्यादेशाचा जो गुलाल उधळला त्याचा अपमान होऊ देऊ नका. हा जीआर कायमस्वरुपी राहायला पाहिजे. शिंदे समितीला आणखी वर्षभर काम करु द्या," असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले."मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबातील नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, अशा सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं. ही मागणीही मान्य झाली असून याबाबत अधिकृत शासननिर्णय जाहीर झाल्याचं," मनोज जरांगे यांनी बैठकीनंतर सांगितलं होतं."मराठवाड्यात नोंदी कमी सापडल्याने मराठवाड्याचे जे १९८४ चे गॅझेट आहे ते शिंदे समितीने स्विकारावे आणि लागू करावे. त्यामुळे आमचा फायदा होणार आहे. ही जनता तुमची आहे. मला माझ्या जातीचा स्वाभिमान आहे कारण ती एकवटली. बॉम्बे गॅझेट सुद्धा स्विकारण्यास सांगितले आहे. जिकडून होईल तिकडून आरक्षण घ्या," असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
