शेतकरी बांधवांच्या न्याय व हक्कासाठी तसेच सातबाराचा उतारा पुनर्वसनाच्या जाचक अटीमधुन कोरा करण्यासाठी आंदोलन
कोरेगाव भिमा – लोणीकंद (ता.हवेली) शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये राज्य शासनाचा भूसंपादनचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय हा जुलमी शेरा ठेवत शेतकरी बांधवांवर अन्याय करण्यासारखे आहे म्हणुनच शेतकरी बांधवांच्या न्याय व हक्कासाठी तसेच सातबाराचा उतारा पुनर्वसनाच्या जाचक अटीमधुन कोरा करण्यासाठी भामा आसखेड जमिन संपादन विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे आमरण उपोषण करणार आहेत.
भोंडवे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात , भामा आसखेडचे पाणी नको म्हणुन २५ पैकी २३ गावांचे ग्रामसभेचे ठराव शासनास सादर केले त्या आधारे शासनाने उजवा कालवा रद्द केला धरणातील ८० टक्के पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेस देऊ केले तसेच तालुक्यातील संपुर्ण लाभक्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे परंतु शासन पुनर्वसन बाधित शेतकरी बांधवांचा सातबारा जाचक अटी पासुन मुक्त करण्यास तयार नसल्याने शेतकरी बांधवांच्या जमिनीवरील सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये राज्य शासनाचा भूसंपादनचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय हा जुलमी शेरा ठेऊन त्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहणे म्हणजे शेतकरी बांधवांवर अन्याय करण्यासारखे आहे म्हणुनच शेतकरी बांधवांच्या न्याय व हक्कासाठी तसेच सातबाराचा उतारा पुनर्वसनाच्या जाचक अटीमधुन कोरा करण्यासाठी आमरण उपोषण दिनांक २० फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता भामा आसखेड जमिन संपादन विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे करणार आहेत.
पुणे जिल्हातील भामा आसखेड प्रल्पाच्या १८८.६११ दलघमी पाणी वापरापैकी १४७.६३६ दलघमी पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आलेले आहे. तसेच दीनांक २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या शासकीय बैठकीत भामा आसखेडचा उजवा कालवा रद्द करण्यात आला असुन हवेली व दौंड तालुक्यातील संपुर्ण लाभक्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे म्हणजे भविष्यात कधीच भामा आसखेड धरणातील पाणी हवेली व दौंड तालुक्यास कालव्यातून मिळणार नाही हे नक्की आहे असे असताना पुनर्वसनाच्या नोंदी काढत असल्याचे भासवून *राज्य शासनाचा भूसंपादनचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय* हा जुलमी शेरा सातबारा उताऱ्यावर तशाच ठेवणे हे चक्क शेतकरी बांधवांची फसवणूक करण्यासारखे आहे पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीपासुन अगदी १० ते १५ किलोमीटर हद्दीतील हे क्षेत्र असल्याने आजुबाजुच्या क्षेत्राचा विकास होत आहे परंतु फक्त शेतीकरीता हा शेरा सातबारा उताऱ्यावर असल्याने शेतकरी आपली जमिन इतर काही व्यवसायासाठी विकासित करु शकत नाही त्यामुळे पुनर्वसनबाधित शेतकरी बांधवांचा विकास ठप्प झाला आहे.
२०१२ पासुन भामा आसखेड अन्यायकारक जमिन संपादन विरोधी कृती समिती सातबारा उताऱ्यावरील पुनर्वसनाच्या नोंदी कमी करण्यासाठी शासना सोबत लढा देत आहे , शासकीय अधिकारी यांनी सांगितल्या नंतर २५ पैकी २३ गावांचे पाणी नको म्हणुन सर्व ग्रामसभेचे ठराव शासनास सादर केले त्या आधारे शासनाने उजवा कालवा रद्द केला धरणातील ८० टक्के पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेस देऊ केले परंतु शासन पुनर्वसन बाधित शेतकरी बांधवांचा सातबारा जाचक अटी पासुन मुक्त करण्यास तयार नसल्याचे कृती संमितीचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी सांगितले.
