ज्याला खऱ्या अर्थाने लाभ व्हायला पाहिजे होता त्याला झाला नाही,गुंठेवारी यांच्यासह शिरूरला कायमस्वरूपी तहसीलदार हवा यासाठी आमदार अशोक पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केले प्रश्न.
कोरेगाव भीमा – दिनांक २०मार्च
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदानाच्या मागण्या चर्चेच्या प्रसंगी शिरूर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वनामध्ये अनेक गैर व्यवहार झाले आहेत त्याकडे शासनाचे लक्ष का नाही ? अत्यंत मोक्याच्या कोट्यवधींच्या जमिनी काही एजेंटांनी मिळवल्या ज्याला खऱ्या अर्थाने लाभ व्हायला पाहिजे होता त्याला झाला नाही.एव्हढच नाही तर इथूनच काहींना गट नंबर टाकून वाटप करण्यात आले आहे. ई सेवा केंद्र पाहिजे असेल त्यासाठी एका गावात दहा अर्ज आले तर लॉटेरी सिस्टीम देण्यात येते तर याला लॉटरी सिस्टीम नाही का ? धनदांडग्यांना फक्त पुनर्वसनाच्या कोट्यवधींच्या रुपये एकराच्या जमिन देणार आहे का ?असे प्रश्न उपस्थित करत पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसनामधील गैरव्यवहार प्रकरणी थेट विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला आहे.यामुळे पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन या शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली असून यामध्ये एजंट,अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहे.
यापुढे आमदार पवार यांनी उरुळी कांचन सारख्या गावातील विषय सुप्रीम कोर्टापर्यंत विषय जातो तेंव्हा शासन याबाबतीत काही निर्णय घेणार आहे की नाही ? फाईलीच्या फायली , काही अबक व्यक्ती मोक्याच्या जागा मिळवणार का ? मग याविषयी एखादी कमिटी स्थापित करून पुनर्वसन विषयात गोंधळ होतोय तो शासन सोडवनार का ? अशी मागणी आमदार पवार यांनी अध्यक्ष महोदय व महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्याकडे केली.शिरूर हवेली तालुक्यातील मोक्याच्या ठिकाणच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी पुनर्वसनाच्या माध्यमातून अनेकजण मिळवतात. या जमिनी ज्यांचे क्षेत्र धरण बनवताना बाधित झाले आहे त्यांना मिळत असते पण सध्या एजेंट लोकांनीच या जमिनी मिळवल्या खऱ्या अर्थाने लाभ व्हायला पाहिजे होता त्याला झाला नाही. प्रशासनाने जमिनी वाटप करताना गट नंबर टाकून वाटप करणे, लॉटरी पद्धत नसणे याबाबत चिंता व्यक्त करत आमदार पवार यांनी पुनर्वसनाचे वाटप व कार्यपद्धती याविषयी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला आहे. पुनर्वसन प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसत आहे.
याबरोबरच आमदार पवार यांनी गुंठेवारी बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. गुंठेवारी मध्ये शहरात दहा गुंठे तर ग्रामीण भागात वीस गुंठे परवानगी देतो. दहा गुंठ्यांत दहा लोकांची नावे टाकून हे खरेदीखत करतात ते योग्य आहे का ? त्याच्यापेक्षा गुंठेवारीला सरसकट परवानगी द्या. याच्यामध्ये अधिकारी पैसे खातात. आपण रजिस्ट्रेशन पाहिले तर उघडकीस येईल. गरिबाने एखादा गुंठा घेतली तर त्याला सातशे,पाचशे स्क्वेअर फुटाचे बांधकाम करायची परवानगी द्या बाकीचा प्लॉट सोडायला सांगा पण कुठेतरी त्या गरिबाला न्याय द्या. कुठेतरी कायदेशीरपणा आणणार आहात की नाही ? गेली अनेक वर्ष तोच प्रश्न पुढे येतो अधिकारी मनमानी कारभार चालवतात. शिरूरला गेली अठरा महिने तहसीलदार नाही कोणीतरी येतो चार महिने राहतो ,दुसरा येतो चार महिने राहतो आम्हाला कसा न्याय मिळेल ? तो न्याय मिळण्यासाठी कधीतरी तहसीलदार मिळणार की नाही ? चांगला तहसीलदार शिरूरला असावा. कदमवाक येथे अप्पर तहसील कार्यालय मिळावे तसेच मोजणी कार्यालयाच्या गलथान कारभाराचे वाभाडे आमदार यांनी विधानसभेत काढले.
आमदार अशोक पवार यांच्याकडून पुनर्वसनाचा प्रश्न थेट विधानसभेत विचारल्याने ज्यांच्या जमिनी पुनर्वसन खाली गेल्या त्या शेतकऱ्यांनी याबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. यामध्ये धरणग्रस्त शेतकरी व ज्यांच्या जमिनीवर पुनर्वसन आले या दोघांचेही नुकसान होत आहे.ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते उपेक्षित राहिले त्यांच्या पुनर्वसनाच्या फायलिंवर काही एजेंट मात्र कोट्याधीश होत आहे.येथे ज्यांचे क्षेत्र पाण्याखाली अथवा बाधित झाले आहे त्यांच्याकडून एजेंट कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी करत असून एजेंट मात्र लाखो रुपयांना गुंठयांची विक्री करत आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यात पुनर्वसन हे कमी कालावधीत कोट्याधीश होण्याचे माध्यम बनले असून पुनर्वसन कार्यालयाला बाधित शेतकरी कमी आणि एजेंट जास्त दिसत आहेत.
पुनर्वसन विभागाकडून एकूण किती एकर क्षेत्र संपादित केले गेले व त्यापैकी किती वाटप करण्यात आले. आणि वाटप ज्या शेतकऱ्यांना झाली आहे त्यांच्यापैकी किती मूळ बाधित व पुनर्वसन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर आता जमिनी किंवा सातबारा आहेत हे एकदा तपासण्यात आल्यावर मूळ बाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाले की जमिनीची खरेदी विक्री एजेंटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.हे लक्षात येईल यासाठी सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या उलाढालीबाबत एकदा शासनाने समितीच्या मार्फत सखोल तपास करायला हवा. धरणग्रस्त व शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक पुनर्वसन कार्यालय संकलन रजिस्टर लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे. ते ऑनलाईन सर्वांसाठी खुले करण्यात यावे तसेच ते वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावे पुनर्वसन करताना मूळ खातेदारांना वाटप झाले याचीही चौकशी करण्यात येऊन बाधित व खऱ्या लाभार्थ्यांना जामीन वाटप करण्यात यावे. धरणाखाली बाधित क्षेत्र, कुटुंबातील सदस्य एकूण खातेदार यांना प्रत्यक्षात झालेलं वाटप यांची माहिती व वाटपाच्या बाबतीत ऑनलाईन लॉटरी सिस्टीम राबवण्यात येऊन संबंधित विभागाकडून ऑनलाईन जाहीर करण्यात यायला हवी.
पुनर्वसन विभागात ठरावीक अधिकारी एकाच जागी किती वर्ष आहे याचीही चौकशी होऊन त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात येऊन भ्रष्टाचारी व एजेन्टांशी लागेबांधे असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येऊन त्यांच्या काळात मंजूर झालेल्या फायलींची चौकशी करण्यात येऊन चुकीचे आदेश व पुनर्वसन रद्द करण्यासाठी शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरून तातडीने कार्यवाही व्हायला हवी.
