कोरेगाव भीमा – दिनांक १८ नोव्हेंबर
वाडेबोल्हाई (ता.हवेली) केसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीमधून सीना बिल्डकन कंपनीच्या ठेकेदाराकडून ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरु असून यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत या कामाला विरोध केला आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून वाडेबोल्हाईचे सरपंच दिपक गावडे,अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल गावडे,केसनंद गावचे शेतकरी तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी हरगुडे,स्वनिल कोतवाल यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह पोलीस विभागाकडे नियमबाह्य काम थांबवण्याची मागणी केली आहे. सीना बिल्डकन कंपनीच्या ठेकेदाराकडून केसनंद-वाडेबोल्हाई- राहू रस्त्यालगत ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरु आहे. परंतु ठेकेदारकडून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून बाधित शेतकऱ्यांना पोलिसी खाक्याचा धाक दाखवत वाडीलोपार्जित खाजगी जमिनीतून उत्खनन करून केबल टाकण्याचे काम केले जात असल्याची तक्रार अमोल गावडे यांचेसह तीन जणांनी केली आहे.
केबल टाकण्याच्या कामाला शेतकऱ्यांकडून अडथळा निर्माण केला जात असल्याची तक्रार ठेकेदार यांनी लोणीकंद पोलिस स्टेशनला केली असून सशुल्क पोलिस बंदोबस्त देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने लोणीकंद पोलिसांच्या वतीने बाधित शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना १४९ नोटिस बजावण्यात आली आहे.
याबाबत अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल गावडे यांनी माहिती अधिकारात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाकडून सिना बिल्डकॉन कंपनीला ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आली नाही तसेच कोणतेही भूसंपादन झालेले नाही अशी माहिती अधिकारात माहिती देण्यात आली असताना पोलिस विभागाकडून पोलिस बंदोबस्त देणे योग्य नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांच्या व्यक्त करण्यात येत आहे. सदरील कामासाठी नियमबाह्य पोलिस बंदोबस्त देण्यात आल्यास न्यायालयाकडे दाद मागितली असल्याचे असे शेतकऱ्यांच्या वतीने अमोल गावडे यांनी माहिती दिले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेतून केबल टाकायची असेल तर कंपनीकडून किंवा ठेकेदाराकडून संबधित विभागाला मोबदला(चलन) दिला जातो.मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे नुकसान झाले तर मोबदला देणे ही तरतूद असताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेतून केबल टाकायची असेल तर कंपनीकडून किंवा ठेकेदाराकडून संबधित विभागाला मोबदला(चलन) दिला जातो.मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे नुकसान झाले तर मोबदला देणे ही तरतूद असताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. कोणती ही परवानगी नसताना व संपूर्ण वाघोली राहू रोड वरील शेतकरी यांच्या कोणत्या ही जमिनींचे भूसंपादन झाले नसताना तरीही ग्रामीण रस्ते विना परवानगी खोदणे, रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करणे अयोग्य आहे. गृह खात्याने शासकीय नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे आहे. -अमोल काशिनाथ गावडे(प्रदेश उपाध्यक्ष-अ.भा.मा.से. समिती, महाराष्ट्र प्रदेश)
सबंधित सा.बा.विभागाकडून कामाची परवानगी घेतली आहे.आठ महिन्यापासून काम बंद ठेवल्याने आर्थिक नुकसान व मानसिक नुकसान झाले आहे.ज्यानी काम अडवले त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. –हर्षल निमसे( ठेकेदार-सिना बिल्डकॉन कंपनी)
सिना बिल्डकॉन कंपनीकडून टाकण्यात येणाऱ्या केबलच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवानगी देण्यात आली नाही. संबधित विभागाकडून भूसंपादन करण्यात आले नाही. असंख्य शेतकऱ्यांचे नुकसान करून बेकायदेशीर केबल टाकण्याचे काम केले जात आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पोलिस बंदोबस्त घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता धमकावण्याचे काम संबधित कंपनीच्या ठेकेदाराकडून केले जात आहे. जबरदस्ती काम करण्याचा घाट घातला जात असेल तर जन आंदोलन उभारण्यात येईल, याला पोलिस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार असतील. – सरपंच दिपक गावडे, वाडेबोल्हाई
सबंधित ठेकेदार यांनी सा.बा.विभागाने केबल टाकण्यासाठी दिलेल्या परवानगीचे पत्र पोलिस स्टेशनला दिले आहे.हे काम जिओ कंपनीचे आहे.आम्ही पोलिस बंदोबस्त देताना जे काही कायद्यात नुसार असेल ते योग्य त्या नियमाने केले जाईल.याबाबतची सर्व माहिती आमचे पोलिस अधिकारी राहुल पाटिल देतील. –गजानन पवार,वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक – लोणीकंद पोलिस स्टेशन
