Monday, June 17, 2024
Homeताज्या बातम्याकेसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून केबल टाकण्याच्या कामाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. - अमोल...

केसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून केबल टाकण्याच्या कामाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. – अमोल गावडे

केसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीमधून ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यास शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा लढा आता उच्च न्यायालयात पोचला असून या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे . या बाबतीत महाराष्ट्र शासन , संबधित ठेकेदार यांना प्रतिवादी केले असून याबाबतचा पुढील लढा मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिली असल्याची माहिती अमोल गावडे यांनी दिली.

कोरेगाव भीमा – केसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीमधून ऑप्टीकल फायबर केबलटाकण्याच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने या नियम बाह्य संपूर्ण कामाला स्थगिती आदेश दिला असल्याची माहिती अमोल गावडे यांनी दिली.वाडेबोल्हाई (ता.हवेली) केसनंद-वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीमधून सीना बिल्डकन कंपनीच्या ठेकेदाराकडून ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरु होते यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत या कामाला विरोध करत सार्वजनिक बांधकाम विभागासह पोलीस विभागाकडे नियमबाह्य काम थांबवण्याची मागणी केली होती. सीना बिल्डकॉन कंपनीच्या ठेकेदाराकडून याबाबत आवश्यक असणारे चलन सदर केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. या कमी ठेकेदारकडून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून बाधित शेतकऱ्यांना पोलिसी खाक्याचा धाक दाखवत वाडीलोपार्जित खाजगी जमिनीतून उत्खनन करून केबल टाकण्याचे काम केले जात असल्याची तक्रार अमोल गावडे यांचेसह तीन जणांनी केली होती.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेतून केबल टाकायची असेल तर कंपनीकडून किंवा ठेकेदाराकडून संबधित विभागाला मोबदला(चलन) दिला जातो.मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे नुकसान झाले तर मोबदला देणे ही तरतूद असताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. कोणती ही परवानगी नसताना व संपूर्ण वाघोली राहू रोड वरील शेतकरी यांच्या कोणत्या ही जमिनींचे भूसंपादन झाले नसताना तरीही ग्रामीण रस्ते विना परवानगी खोदणे, रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करणे अयोग्य आहे. गृह खात्याने शासकीय नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे असल्याबाबत अमोल गावडे यांनी शासकीय यंत्रणेला व संबधित कॉन्ट्रॅक्टर यांना शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात लढा उभारला असून शासकीय यंत्रणेला उच्च न्यायालयात खेचणाऱ्या शेतकऱ्यांची सध्या पूर्व हवेली सह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

फायबर केबल ठेकेदार यांनी चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या परवानग्या दाखवून राहू ते कळस व थेऊर दरम्यान अनेक शेतकरी बांधवांची फसवणूक करत त्यांच्या जमिनीचे अनधिकृत खोदकाम करून नुकसान करत सदरचे फायबर केबल चे काम करण्याचा घाट घातला होता. मा. न्यायालयाने या संपूर्ण कामाला स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांना योग्य न्याय दिलेला आहे. सदर काम पाहिले असता कुठल्याही नियमांच पालन केलेले नाही. – सरपंच दिपक कुशाबा गावडे ,श्री क्षेत्र वाडे बोल्हाई

भांडवलदार धार्जिनी शासकीय यंत्रणा, शेतकरी मागणीकडे दुर्लक्ष करत होती न्याय हक्कासाठी सर्वच शेतकरी मा. न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दम देऊन दबाब टाकून असे अनेक प्रकल्प आणि अशी अनधिकृत कामे राजरोजपणे दडपशाही खाली केली जातात व कोणत्याही नियमाचे पालन केले जात नाही आणि त्यावर शासकीय यंत्रणा ही दुर्लक्ष करतात. यावर पुढील काळात स्वतः लक्ष घालणार असून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्यायाची लढाई लढणार आहे. – अमोल काशिनाथ गावडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय माहिती सेवा समिती

संबंधित लेख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताज्या बातम्या

Recent Comments

error: Content is protected !!