गोरगरिबांच्या रुग्णांच्या उपचारासाठी असलेल्या नियम व सवलतीसाठी विधानसभेमध्ये आमदार अशोक पवार यांनी केले प्रश्न उपस्थित.
कोरेगाव भीमा – दिनांक १७ मार्च विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या प्रसंगी रुग्णांच्या हक्कासाठी आमदार अशोक पवार यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले याप्रसंगी वेळ संपत आल्याने बेल वाजताच आमदार अशोक पवार यांनी पोटतिडकीने अध्यक्ष महोदय बोलुद्या, राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे गोर गरिबांना पाच पाच दहा दहा लाखांची बिले माफ होतात याविषयी बोलायचे नाही तर काय बोलायचे ? असा प्रतिप्रश्न केला. तसेच गोरगरीब रुग्णांना मोफत उपचार व मदत मिळायला हवी याविषयी प्रश्न उपस्थित केले.यावेळी सभागृहात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत उपस्थित होते.
१० टक्के राखीव खाटा योजना सवलतीमध्ये राज्यातील पावणे पाचशे हॉस्पिटल येत आहेत.सरकार यांना फुकट जागा देत आहे रुबी, जहांगीर, के एम, संचेती, हर्डीकर , दीनानाथ मंगेशकर, पुना, बुधरानी, आदित्य बिर्ला करोडो नाहीतर अब्जावधी रुपयांच्या सरकारच्या जागा नाममात्र भाड्याने दिल्या आहेत. वव कायदा केला दहा टक्के गरिबांना राखीव खाटा पद्धती व त्या हॉस्पिटलचे महिन्याचे ग्रॉस इन्कमच्या दोन टक्के रक्कम गरिबांच्या वर खर्च करायची ही रक्कम हजारो कोटी रुपये गरिबांच्यावर खर्च करायचे सध्या परिस्थिती काय आहे.
रुग्णांच्या उपचाराबाबत असलेल्या शासकीय सवलती व सुविधा याविषयी प्रश्न उपस्थित करत कोट्यावधी रुपयांच्या शासकीय जमिनीवर असणाऱ्या रुग्णालयांनी महीन्याच्या ग्रॉस इन्कम पैकी २ टक्के रक्कम गरिबांच्या उपचारासाठी खर्च करण्याबरोबरच, पि आर ओ यांच्या कामाबाबत व ऑफिस बाबत तसेच गुढघे व कावीळ डायलेसिस याविषयी प्रश्न उपस्थित करत स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अपघात योजनेची हॉस्पिटलमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केले.संध्याकाळी सहा नंतर पि.आर.ओ.फोन उचलत नाही. आमदारांचे फोन उचलत नाही. अपघात काय संध्याकाळी सहाच्या आत होतात काय ? सकाळी अकरा शिवाय ते येत नाही आरोग्य मंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घालावे अशी विनंती केली.
सरकारचे सगळे फायदे घेणार आणि पि आर ओ चे ऑफिस कुठे तरी खुराडे केले ते सापडत नाही. एकरावर हेक्टरवर सरकारच्या जागा मिळवता. या ऑफिसला डायमेंशन द्या किती बाय किती फूट कुठे केले पाहिजे याबाबत आदेश द्यावेत.तसेच पि आर ओचा सात वाजता फोन लागत नाही , सामान्य माणसाचा अपघात झाल्यावर त्याला कुठे ॲडमिट करायचे.योजना चांगल्या आणता पण त्याची अंमल होत नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही.
अनेक ठिकाणी पि आर ओ महिला आहे. त्यांना रात्री आठ नऊला फोन करता येत नाही. जहांगीर हॉस्पिटल रात्री बारा एक वाजता फोन केला तरी मदत करतात.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पि आर ओ मीटिंगला बरेच पि आर ओ गैरहजर राहतात त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार का ? सली डेव्हिड ससून यांनी हॉस्पिटल उभे केले त्यासारखे एखादे तरी हॉस्पिटल महाराष्ट्रात उभे करू शकलो का आपण ? असा प्रश्न उपस्थित केला. अनेकवेळा औषधे बाहेरून विकत घ्यायला सांगतात कायद्याने औषध फुकट आहे ? औषधे बाहेरून घ्यायला का लावतात. रुग्णांची ओ पी डी बिले माफ झाली पाहिजेत त्याला ॲडमिशन झाल्याशिवाय बिले माफ नाही हा कुठला कायदा आहे ? अशा प्रश्नांचा भडीमार करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
- आमदार अशोक पवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेले महत्वाचे प्रश्न –
- गरजूंसाठी हॉस्पिटलमध्ये १०% टक्के राखीव खाटा या नियमाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी अजूनही होत नाही. राज्य सरकार यावर कार्यवाही करणार का ??• महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत गुडघ्यावरील शस्त्रक्रिया यासारखे काही ऑपरेशन टाळले जातात ते देखील योजने अंतर्गत यावे.
- कावीळ आणि एड्स ग्रस्त पेशंटला सेपरेट डायलिसिस सुविधा निर्माण करून देण्यात यावी.• या योजनेत २९६ उपचार पद्धती आहेत मात्र यातील २५० आजारांवर गेल्या दहा वर्षात कोणत्याही रुग्णाने उपचार घेतले नाहीत.
- शिरूर तालुक्यात ३० बेडचे ग्रामीण रुग्णालय आहे मात्र एमआयडीसी असल्यामुळे येथे मोठ्या रुग्णालयाची आवश्यकता असून ५० बेडची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.• वाघोलीची लोकसंख्या ३.५ लाख असून एकही अद्ययावत, आधुनिक असे सरकारी हॉस्पिटल नाही.
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नावाने सुरू करण्यात आलेल्या अपघात विमा योजनेचा लाभ रुग्णांना मिळावा.
साहेबांनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दे उपस्थित केले आहे.आणि गरज अंमलबजावणी झाली पाहिजे.कारण अपघात हा कधी आणि कुठे होईल सांगता येत नाही. तरी पुढील सत्रात पुन्हा एकदा हा मुद्दा घेण्यात यावा.या साठी जी मदत लागेल ती मी करण्यास तयार आहे.