शिंदे – फडणवीस सरकारचा महा विकास आघाडीला मोठा धक्का

सरपंच,नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले जाणार

दिनांक १४ जुलै

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला धक्का देत महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. नगरपालिका , नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतींचे सरपंच यांची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला . राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा निर्णयही झाला . या निर्णयाने भाजपने महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे .

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्याने राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करीत पुन्हा नगरसेवकांमधूनच निवडण्याचा निर्णय मार्च २०२० मध्ये घेतला होता . तेंव्हा विधानसभेत कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयक मंजुरीसाठी आले तेंव्हा तत्कालीन नगरविकासमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनीच थेट नगराध्यक्षाच्या निवडीने कसा गोंधळ होतो , याबाबत युक्तिवाद केला होता . तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधूनच करणे कसे योग्य आहे , असे त्यांनी सांगितले होते . विशेष म्हणजे , महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या शिंदे यांनी थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला .

आगामी काळातील राजकीय दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण मनाला जात असून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडण्याची पद्धत होती व तेव्हा भाजपला मोठा फायदा झाला होता . नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष असो की ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याची पूर्वीची पद्धत तशीच असती तर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपला शह शक्यता गृहित धरून आजचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

२०१६-१७ मध्ये नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यात आली असता , त्याचा भाजपला फायदा झाला होता . राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपचे निवडून आले होते . नगराध्यक्षांना अधिकार असल्याने जादा भाजपचाच प्रभाव राहिला . भाजपचे जास्त नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठीच पुन्हा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. या निर्णयाची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

या निर्णयाने नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल . नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही , अशी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे . निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात येणार असून नगराध्यक्षांप्रमाणेच सरपंचांचीही निवड थेट जनतेमधून करण्यात येणार आहे . सरपंच निवडून आल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत किंवा पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या ६ महिन्यांच्या आत / मुदत संपण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी बाकी असेल तेव्हा असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही. ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल .

सरकारच्या या निर्णयावर ग्रामीण भागातील नागरिकांना व पदाधिकाऱ्यांना नेमके काय वाटते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्यातील काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया

थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड म्हणजे अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल आहे. हे धोरण संसदीय लोकशाहीविरोधी आहे. या निर्णयाने लोकशाहीची वाटचाल हुकूमशाही कडे होते की काय अशी शंका वाटते. सर्व घटकांना समान न्याय व विकास साधता आला पाहिजे यासाठी सर्व सदस्यांचे महत्त्व कायम राहायला हवे तेही जनतेचे प्रतिनिधी असतात मग त्यांचे विकासाची कामे पूर्ण करण्यासाठी शास्वत धोरण आखणे गरजेचे आहे विकास कामे वनिधी वाटप समान व्हायला हवे .या थेट निवडीच्या निर्णयामुळे एकाधिकार शाही बळकट होऊन लोक्षातील हुकूमशहा हे धोरण तयार होईल. बऱ्याचदा सरपंच एका बाजूचा व सदस्य दुसऱ्या बाजूचे त्यामुळे विरोध तीव्र आणि टोकाचा राहतो गावातील शांतता भंग होऊन एकोपा नाहीसा होतो आणि विकास खुंटतो त्यात जिरवा जिरवीच्या राजकारणाला उधाण येते.

केंद्राकडे असणारा जी एस टी आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा.महागाई नियंत्रणात आणून रोजगार निर्मिती, आरोग्य सेवा सुविधा,शिक्षण व्यवस्था सुदृढ,तंत्रज्ञान प्रगती ,आर्थिक सुबत्ता आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा . चुकीच्या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत होतील व तळागाळातील लोकांचा विकास खुंटेल तसेच थेट सरपंचावर नियंत्रण कोणाचे स्पष्ट नसल्याने त्याचे विकासावर दूरगामी परिणाम होऊन मुभुत विकासाला खीळ बसेल सरपंच एका दिशेला व सदस्य दुसऱ्या दिशेला असल्यावर विकास तर होणार नाही पण कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण होतील व यामुळे गाव/ नगर व महानगरांमध्ये विकास तर होणार नाहीच पण लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल हा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक आहे.

• -पंडित दरेकर, सदस्य पुणे जिल्हा नियोजन समिती

आताच्या राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेल चे दर स्वस्त करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहेच परंतु राज्याचा केंद्राकडे असणारा थकीत जीएसटी मिळवण्यासाठी पण योग्य पाठपुरावा करावा. तसेच जनतेतून सरपंच किंवा नगराध्यक्ष निवडण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करावा. कारण बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीत किंवा नगरपालिकामध्ये सरपंच/नगराध्यक्ष एका पार्टीचा तर सदस्य दुसऱ्या पार्टीचे असतात अशा ठिकाणी नगराध्यक्ष/सरपंच यांचा मनमानी कारभार त्या ठिकाणच्या विकासाला खीळ बसण्यास कारणीभूत ठरलेला आढळून येतो तसेच मागच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी च्या कर्जमाफीचा निर्णय याही सरकारने पुढे चालु ठेवून लवकरात लवकर शेतकरी कर्जमाफी करावी.

– दत्तात्रय पठाणराव हरगुडे

थेट सरपंच निवड ही सर्वसमावेशक उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी चांगली व्यवस्था आहे.आत्ता विरोधाला विरोध, विकास कामांना खीळ घालणारे राजकारण करण्यात व्यस्त असलेले प्रतिनिधी राजकीय पदाच्या स्वार्थासाठी गप्प बसतात व चुकीच्या गोष्टींना विरोध करत नाहीत. सर्वसामान्य लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणाऱ्याला ही मोठी ताकद आहे फक्त याचा गैरवापर होऊ नये , थेट निवड झालेला जमिनीवर पाय ठेऊन काम करणारा असावा त्याचा हुकूमशहा होऊ नये असे जर झाले तर जनता त्यांची जागा पुढच्या निवडणुकीत दाखवेलच त्यामुळे निर्णय चांगला वाटत असला तरी येणार काळ त्याचे यशापयश ठरवेल.

     सरपंच अमोल शहाजी गव्हाणे, कोरेगाव भीमा ग्राम पंचायत

थेट सरपंच निवड जनतेतून होणार आनंदाची गोष्ट असून काळाची गरज आहे.संपूर्ण गावचा विकास होण्यासाठी सरपंचांना पूर्ण पाच वर्षे हवेत सरपंच पद मिळाल्यावर सहा महिने, वर्ष कारभार समजण्यात जातात राहिलेल्या काळात विकासकामे पूर्ण होत नाही. पेट्रोल ,डिझेल स्वस्त झाले त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन पण जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त व्हाव्यात तसेच रोजगार निर्मिती व्हावी. थेट सरपंच निवड ही काही बाबतीत चांगली असून निर्णय घेणे सोईस्कर होणार आहे.विरोधाला विरोध करणाऱ्यांना विकास थांबवणे शक्य होणार नाही यातून विकास होईल पण यात लोकशाही मूल्यांची व तत्वाची जपणूक व्हावी. हुकुमशाही होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

– सरपंच संगीता नवनाथ हरगुडे ,सणसवाडी ग्रामपंचायत

नगाराध्यक्ष / सरपंच हे थेट जनतेतून आल्याने गावच्या विकासात होणारी खीळ थांबली जाईल, विकासाबाबत चांगले निर्णय घेता येतील.नवीन राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले आहेत तसेच जिवणवशयक वस्तूंची वाढलेली महागाई नियंत्रणात यायला हवी.रोजगार निर्मिती व उद्योग धंद्यांना चालना मिळावी.केंद्राकडून जिएसटी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे. तसेच थेट सरपंच निवडीतील काही दोष आहेत ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. लोकशाहीचे हुकुमशाही व एकाधिकारशाही होणार नाही याची काळजी घ्यावी. थेट सरपंच हा गावातील सर्वांना योग्य वाटणारा ,त्यांच्या विचारांना पटणारा असेल पण सरपंच एका गटाचा व सदस्य दुसऱ्या गटाचे असे झाल्याने विकासावर परिणाम होतो. यामुळे याबाबत योग्य ते पर्याय शोधायला हवे पण हेच निर्णय मग देश व राज्यपातळीवर लागू करावे.

– माजी सरपंच स्नेहल राजेश भुजबळ, ग्राम पंचायत सदस्य सणसवाडी.

सामान्य जनता महागाईने त्रस्त आहे. त्यात कोरोना काळात जनतेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर आणखीनही कमी करण्यात यावे. रोजगार उपलब्ध व्हावा ,जीवनावश्यक वस्तूंचा दर कमी व्हावा, खाद्य तेल व गॅसच्या किंमती कमी करण्यात याव्या. थेट सरपंच पद हे नागरिकांच्या मनातील उमेदवार निवडून आणण्यासाठी खूप चांगले आहे. यामध्ये सर्व उत्कृष्ठ नेतृत्व पुढे येईल समाजाशी नाळ जोडलेल्या खऱ्या जनसेवकाला जनता निवडणार आहे. यामध्ये सरपंच एका गटाचा व सदस्य दुसऱ्या गटाचे असल्यावर मतभिन्नता व विरोध होणारच पण थेट निवडून आलेल्या सरपंचांनी याची जाणीव ठेवत सर्व घटकांचा समान विकास करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे प्रत्येक निर्णय हा चांगला अथवा वाईट हे तो वापरण्यावर ठरते त्यामुळे हा निर्णय लोकशाहीला मारक असेल की प्रेरक हे येणारा काळ ठरवेल.

– माजी सरपंच कचरू ढेरंगे, ग्राम पंचायत सदस्य,कोरेगाव भीमा

जनतेतून सरपंच निवडीचा नवीन सरकारने घेतलेला निर्णय हा खरे पाहता लोकशाहीला घातक आहे. वास्तविक आपल्या भारत देशामध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून ज्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असतात त्यामध्ये ग्रामपंचायत ,नगरपालिका असेल महानगरपालिका असेल किंवा पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुका असतील या निवडणुकांमधून अनेक लोकप्रतिनिधी निवडून जात असतात आणि त्या सर्वांच्या सहमतीने सर्व गावचा / मतदारसंघाचा विकास होण्यासाठी त्याच्या भागातील प्रतिनिधी हे सरपंच किंवा अध्यक्ष महापौर यांची निवड करत असतात आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने जनतेची कामे होत असतात. यदा कदाचित जर जनतेतून थेट निवडून आलेला प्रतिनिधी हा सर्वसामान्य इतर लोकप्रतिनिधींना सर्व समाजातील लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन काम करणारा नसेल तर इतर भागातील विकास ठप्प होऊ शकतो किंवा इतर मतदारसंघांमधील वार्डमधील नागरिकांच्या कामांची हेळसांड होऊ शकते जनतेतून थेट निवडून दिलेला सरपंच किंवा अध्यक्ष हा आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठलाही निर्णय घेऊ शकतो त्यामुळे इतर सभासद लोकप्रतिनिधींना महत्त्व राहणार नाही व त्यांच्या मतदारसंघातील किंवा वार्डमधील विकास कामे होण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यामध्ये राजकीय मतभेद निर्माण होऊन गावचा विकास ठप्प होऊ शकतो त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सर्व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड होणे गरजेचं आहे. जेणेकरून गावातील सर्व वार्डमधील सर्व लोकप्रतिनिधींना खऱ्या अर्थाने आपल्या वार्डमधील कामे करून लोकांना न्याय देता येणे शक्य आहे. आत्ताच्या सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय हा लोकशाहीला व भारतामधील आपल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला घातक असल्याचे वाटते. यामधून एक प्रकारे हुकूमशाही वृत्ती निर्माण होऊ शकते.पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले चांगले निर्णय रद्द करण्याचा एकमेव कार्यक्रम नवीन सरकारने सुरू केलेला दिसून येत आहे.चांगले निर्णय रद्द करण्यापेक्षा नवीन सरकारने ग्रामपंचायत व ग्रामीण भाग आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कसा करता येईल किंवा ग्रामपंचायतला उत्पन्नाचे कसे स्रोत निर्माण करता येईल या विषयावरती भर देणे गरजेचे आहे.

• माजी सरपंच विजय गव्हाणे ,कोरेगाव भीमा.

राज्य सरकारने घेतलेला पेट्रोल व डिझेल चे दर स्वस्त करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहेच पण सामान्य माणसाच्या हातातोंडाचा मेळ बसेल असे धोरण असायला हवे.कोरोनाने लोकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.व्यावसायिक तोट्यात आहेत उद्योग धंद्याचे ,कामगारांचे व सामान्य जनतेचे, महिलांचे प्रश्न सुटले नाहीत आणि राजकारणाचे नसलेले प्रश्न उपस्थित करून लोकांना महागाई , बेरोजगारी यापासून विचलित करण्यासाठी उगाच प्रयत्न न करता प्रश्नाला भिडून सोडवण्याची तयारी ठेवायला हवी. खाद्य तेल गॅस व जीवनावश्यक वस्तू घेताना सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत मग पोट खपाटीला गेलेल्या, आर्थिक दृष्ट्या विपन्नावस्थेत असलेल्या असहाय्य नागरिकांचे फक्त नी फक्त मतदान हवे आहे काय? भुकेकंगाल, असहाय्य लोकांवर राज्य करायचे आहे का ? हे आधी तपासून पहावे .राज्याचा केंद्राकडे असणारा थकीत जीएसटी मिळवण्यासाठी पण योग्य पाठपुरावा करावा.

जनतेतून सरपंच किंवा नगराध्यक्ष निवड ही बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीत किंवा नगरपालिकामध्ये सरपंच/नगराध्यक्ष एका पार्टीचा तर सदस्य दुसऱ्या पार्टीचे असतात अशा ठिकाणी नगराध्यक्ष/सरपंच यांचा मनमानी कारभार त्या ठिकाणच्या विकासाला बसू शकते.जनतेतून सरपंच निवडीचा नवीन सरकारने घेतलेला निर्णय हा खरे पाहता लोकशाहीला घातक आहे. असे जरी असले तरी पदाच्या अपेक्षेने चुकीच्या कामाला विरोध तर चांगल्या कामांना समर्थन न देता पदासाठी शांत बसतात त्यावेळी जनतेप्रती असणारी बांधिलकी जपत नाही फक्त स्वार्थ साधतात चांगले काम करणाऱ्याला विरोधक एकत्र येऊन त्रास देतात ते यामुळे थांबेल चुकीच्या कामांना ठाम विरोध तर चांगल्या कामांना गती मिळेल. फोडाफोडीचे राजकारण थांबेल आणि विकासाला महत्व प्राप्त होईल.

राजेश सिंहढेरंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज्य राष्ट्रनिर्माण सेना पक्ष

राज्य सरकारने खूप चांगला निर्णय घेतला असून यामुळे गावचा,नगरांचा व शहरांचा विकास झपाट्याने व सर्वसमावेशक होणारा आहे. या निर्णयामुळे गावातील विकास कामांना गती भेटेल. यापूर्वीच्या निर्णयामुळे सर्व सदस्यांना पाच वर्षात सरपंच पदाचे डोहाळे लागायचे व तेरी बि चुप मेरी बि चुप यासारखे वागायचे .चुकीच्या कामांना व निर्णायाला पदाच्या अपेक्षेने विरोध करत नसत. यामुळे गाव विकासात मागे जायचे . सरपंच पद जे काय आहे ते समजे पर्यंत पदाची मुदत संपायची व गावचा विकास होत नव्हता. पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी केले तो निर्णय छान आहे. शिंदे – फडणविस सरकारचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे .ज्या नागरिकांनी आणिबाणि मध्ये जेल अपेष्टा भोगला त्यांचे वय आता जवळपास ७०-८०दरम्यान आहे त्या वयस्कर लोकासाठि हा निर्णय म्हत्वाचा आहे.

• माजी उपसरपंच नितिन ज्ञानेश्वर गव्हाणे , सपंर्क प्रमुख:भाजपायुवा मोर्चा पुणे जिल्हा

गावातील नागरिकांशी सुसंवाद असणारा व जनतेच्या सेवेची कामे करणारा उमेदवार निवडून येईल आणि तो सर्वसमावेशक विचारांचा असणारा व सर्व नागरिकांचा समान विकास करणारा असेल यामुळे थेट जनतेतून सरपंच / नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय योग्य आहे पण काही गावातील राजकीय पार्श्वभूमी असणारे मात्तबर व श्रीमंत लोकांचा यात प्रभाव असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही त्यामुळे अशा दोन किंवा अधिक घराण्यात थेट संघर्ष वाढतो. थेट निवडून येणारे सरपंच निवडून आल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांना काही महत्व न राहणे किंवा त्यांची व जनतेची कामे अडवणे किंवा प्रलंबित ठेवणे यामुळे सरपंच मनमानी पद्धतीने कारभार करण्याची शक्यता आहे .सरपंचांचा कारभार पारदर्शक व सर्वांना विकासात सामावून घेणारा राहील यासाठी कायदेशीर बंधने व मर्यादा आणायला हव्यात.

– विक्रम गव्हाणे, ग्राम पंचायत सदस्य, कोरेगाव भिमा

पेट्रोल व डिझेलच्या दरात आणखी बरीच कपात व्हावी याबरोबरच गॅस,अन्नधान्य व तेलाचे दर बरेच कमी व्हावेत. रोजगार वाढवायला हवा. थेट जनतेतून सरपंच व नगराध्यक्ष यांची निवड करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेला निर्णय तसा काहीसा योग्य पण आहे व अयोग्य पण आहे. पूर्वीच्या निर्णयानुसार सदस्यांमधून निवड झालेल्या सरपंचासाठी काही सदस्य अडचण निर्माण करतात व काही सदस्य सपोर्ट कर.चुकीच्या कामाला विरोध तर चांगल्या कामाला पाठिंबा देत नसत कारण सरपंच पदाची अपेक्षा असायची त्यामुळे विकास खुंटायचा पण आता थेट सरपंचाची जनतेमधून निवड झाल्यानंतर जनता योग्य तो सरपंच व नगराध्यक्ष निवडेल व गावचा विकास होण्यास मदत होईल जनता सुज्ञ ,सुशिक्षित ,सामाजिक जाण व भान असलेला व सेवाभावी वृत्तीच्या कुशल नेतृत्वास निवडून देईल त्याचा गावासाठी व विकासासाठी भरपूर फायदा होईल . यामुळे गतीने विकास होईल तसेच सर्व गावात अथवा नगरामध्ये समान विकास होण्यास मदत होईल.

– जयश्री दिपक गव्हाणे, ग्राम पंचायत सदस्या कोरेगाव भीमा