भ्रष्ट अधिकारी व भूमाफिया यांचे दणाणले धाबे
पुणे – पुणे पुनर्वसन कार्यालयातील घोटाळ्याच्या संदर्भात कृषी युवा संघटनेने आझाद मैदान येथे उपोषण सुरू केले होते.महाराष्ट्र राज्य मदत व पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांनी केलेल्या चर्चेनंतर व पंधरा दिवसात कारवाई होईल या आश्वासनानंतर पुनर्वसन मधील भ्रष्ट अधिकारी व भुमाफीयांचे धाबे दणाणले आहेत.
पुणे पुनर्वसन कार्यालयात झालेल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात कृषी युवा संघटनेने आझाद मैदान येथे उपोषण सुरू केले होते.पुणे पुनर्वसन कार्यालय हे फक्त भूमाफिया यांच्या सांगण्यावरून चालते ,येथे मोक्याच्या ठिकाणी असणारे प्लॉट मिळवण्यासाठी स्पर्धा असते, जेव्हढा मोक्याचा प्लॉट तेव्हढी आर्थिक मलई जास्त मिळत असल्याने ती फाईल मंजूर केल्याने भूमाफिया व पुनर्वसन अधिकारी यांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध दिसतात.
मागील अधिवेशनात आमदार अशोक पवार यांनीही पुनर्वसन जमिनीच्या वाटपाबाबत विधान सभेत प्रश्न उपस्थित करून समिती नेमून चौकशी करायची मागणी केली होती.
खेड तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी देखील आंदोलनाला भेट देऊन आपला प्रश्न लवकर मार्गी लावू असे आश्वासन दिले होते.
या भुमाफीयांच्या सांगण्यावरून पुणे पुनर्वसन कार्यालय चालत असुन चासकमान प्रकल्प ग्रस्तांना प्रथम वाटप आदेश करूनही पुन्हा द्वितीय वाटप आदेश पारित करणे यासाठी शासन मान्यता न घेणे, नियमांचे उल्लंघन करणे,आदिवासी अधिनियम ३६ अ व ३६ ब यांचे उल्लंघन करणे, वर्ग२ चे प्रमाणपत्र लपवून आदिवासी शेरा असतानाही वर्ग १ वर बोगस वाटप करणे अगदी असेच प्रकरण चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत केले गेले असून भामा आसखेडचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यपगत केला असताना व उच्च न्यायालयाने निर्देश असतानाही मूळ मालकाला ( देवस्थान) यांना परत केले जात नाही.
थिटेवाडी प्रकल्पग्रस्तांस कोणतीही शासकीय मान्यता न घेता चासकमान लाभक्षेत्रात वाटप करणे, पुनर्वसन अधिनियमानुसार बुडीत क्षेत्रात ४० आर क्षेत्र मिळण्यास पात्र असताना बोगस ०/८० आर क्षेत्राचे पुनर्वसन आराखड्याच्या बाहेर कोणतीही शासमण्याता न घेता वाटप करण्यात आले आहे. कुठे बुडीत गाव दुसरेच भासवून आराखड्यानुसार चुकीच्या गावामध्ये व दोन तालुक्यात चुकीचे वाटप करून घेतले आहे.
भामा आसखेड लाभक्षेत्रात लाभ क्षेत्र शिल्लक असताना देखील चासकमान लाभक्षेत्रात वाटप करण्यात केले गेले यामुळे पुणे पुनर्वसन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मनमानी कारभारावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले असून कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी धनदांडग्या भूमाफियांना अधिकारी काम करतात काय असा प्रश्न उपस्थित होत असून कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी लाटायच्या यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी , ज्यांची शेती जाते ते शेतकरी व शासन यांची भूमाफिया व अधिकारी संगनमताने अर्थपूर्ण हितसंबंधांबाबत व नियमांना डावलून चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्याच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले होते.
पुणे पुनर्वसन कार्यालयामध्ये निवाडा नसलेल्या जमिनींचे वाटप, निवाडा व्यपगत झालेल्या जमिनीचे वाटप, आदिवासी अधिनियमांची उल्लंघन तसेच कोणतीही शासनमान्यता न घेता केले गेलेले वाटप, पात्र शेतकरी नसताना अधिकचे वाटप असे अनेक विषय या आंदोलनकर्त्यांनी कागदपत्र सहित प्रशासनाला कळवले आहे यामुळे भ्रष्ट अधिकारी व भूमाफिया यांचे धाबे दणाणले असून आता तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून भ्रष्ट अधिकारी व भूमाफिया यांच्यावर कथित कार्यवाही करण्यात येऊन चुकीचे वाटप थांबवण्यात येऊन पुनर्वसन कार्यालयाचे संकलन रजिस्टर आता तरी जनसामान्यांसाठी उपलब्ध होईल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे
जोपर्यंत शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा चालूच राहील आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई होत तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.- प्रसाद घेनंद , संस्थापक अध्यक्ष कृषी युवा क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य
मागील चार वर्षांपासून कार्यवाहीची मागणी करत असूनही कुठलीही कार्यवाही होत नाही.एक अधिकारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याला वाचवतात. बोगस धरण ग्रस्त मोठ्या प्रमाणात असून त्यांना जमिनीचे वाटप होते आहे तसेच इथे जमिनीच्या चुकीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असून एक भ्रष्टाचारी दुसऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याला वाचवतो की काय असे वाटते आहे. या प्रकरणात दोषी अधिकारी व बोगस धरणग्रस्त यांच्यावर गुन्हे होऊन जमिनी जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात याव्या. – डॉ.धनंजय खेडकर ,शिक्रापूर
