महाराष्ट्र शासनाने जारी केले शासन निर्णय, बिंदुनामावली आणि राजपत्रही
विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकावर आता राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी २६ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय, बिंदुनामावली आणि राजपत्रही जारी केले आहे. कायदा आणि न्यायपालिका विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी त्यावर सही केली आहे.दरम्यान, आधीपासून सुरु असलेल्या शासकीय नोकरभरतीसाठी हे आरक्षण लागू नाही. २६ फेब्रुवारी आणि त्यानंतरच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी १० टक्के जागा आरक्षित असतील.
गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असेलल्या मराठा आरक्षण मुद्द्यावर आज (दि.27) मोठी माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षण कायदा राज्यात लागू झाल्याचे समोर आले आहे. विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकावर कायदा आणि न्यायपालिका विभागाचे सचिव (विधी) सतीश वाघोले यांनी यावर स्वाक्षरी केली असल्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने हा कायदा लागू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. SEBC या गटामध्ये मराठा आरक्षण देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सचिव सतीश वाघोले यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य सरकारने राजपत्र जाहीर केले आहे. यानंतर आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली वैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
या कायद्याला Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Act 2024 असे नाव देण्यात आले आहे. हे आरक्षण राज्यातील सर्व नोकऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशासाठी लागू असणार आहे. पण वैद्यकीय, तांत्रिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील सुपर स्पेशॅलिट जागांसाठी, बदली किंवा डेप्युटेशनने केली जाणारी भरती, ४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांसाठी हे आरक्षण लागू असणार नाही. या कायद्यानुसार मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुदानित तसे विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांत प्रवेशासाठी हे आरक्षण लागू असेल. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थात हा कायदा लागू होणार नाही.
