५ न्याय स्तंभ व२५ गॅरंटी, ‘GYAN’ या संकल्पना G- गरीब,Y-युवा, A-अन्नदाता, N- नारी,
GYAN संकल्पेवर आधारित हा जाहीरनामा आहे. G म्हणजे गरीब, Y म्हणजे युवा आणि A म्हणजे अन्नधाता आणि N म्हणजे नारी ही यामागील संकल्पना आहे. तसेच काँग्रेसचा हा जाहीरनामा ५ ‘न्याय स्तंभांवर’ आधारित आहे. या जाहीरनाम्यातून २५ प्रकारच्या गॅरंटीही देण्यात आल्या आहेत.’त्यात युवा न्याय, महिला न्याय, शेतकरी न्याय, कामगार न्याय आणि समता न्याय यांचा उल्लेख आहे. आम्ही एकत्रितपणे या अन्याय काळातील अंधार दूर करू आणि भारतातील लोकांसाठी समृद्ध, न्यायाने परिपूर्ण आणि सुसंवादी भविष्याचा मार्ग प्रशस्त करू, असं काँग्रेसने म्हटले आहे.काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी या घोषणापत्राला ‘न्याय पत्र’ नाव दिलय.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आमचा जाहीरनामा गरिबांना समर्पित असल्याचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. गरीब महिलांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तर युवा न्याय अंतर्गत ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, असे आश्वासन काॅंग्रेसने जाहीरनाम्यातून दिले आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने दरवर्षी जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी देणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘पांच न्याय’ अथवा न्यायाच्या पाच स्तंभांमध्ये ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ आणि ‘हिसेदारी न्याय’ यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आश्वासनांचा भाग म्हणून जनतेला दिलेल्या गॅरंटीचाही त्यात समावेश आहे. ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, काँग्रेस पक्ष जाती आणि पोटजाती आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना करेल. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणार – महाराष्ट्रासह बिहार, युपी, राजस्थान सारख्या राज्यांत आरक्षणावरून आंदोलने सुरु आहेत. यावर काँग्रेसने डाव खेळला आहे. आपण सर्व मिळून या अन्याय काळाच्या काळोखाला दूर करू, भारताच्या लोकांसाठी एक समृद्ध आणि न्यायपूर्ण असा सामंजस्यपूर्ण भविष्याचा रस्ता बनवुया असे आवाहन काँग्रेसने मतदारांना केले आहे.
अनेक राज्यात ५०टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अनेक घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीये. परिणामी अनेक राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आरक्षणावरून मोठी घोषणा केली आहे. सत्ता आल्यास ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यात येईल. तसेच आरक्षणाची मर्यादाही वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे.
एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी एक संवैधानिक दुरुस्ती करण्यात येईल. ईडब्ल्यूएससाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्क्यांचं आरक्षण कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायांना लागू करण्यात येणार आहे.
एक वर्षाच्या आत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षित पदांचा बॅकलॉग भरण्यात येईल. ओबीसी, एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुप्पट वाढ करण्यात येईल. त्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मदत केली जाईल. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुप्पट वाढ केली जाईल.
जनगणना करणार – काँग्रेस जाती आणि पोटजातींची आर्थिक, सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना करेल. त्यानंतर आलेल्या आकड्यांच्या आधारे योजना लागू करणार.
लोकांनी प्रदेश, भाषा, जात याच्या पलीकडे जाऊन पहावं आणि लोकशाही मार्गाने काम करणारं सरकार निवडून द्यावं असं आवाहन काँग्रेसने केलं आहे. काँग्रेस देशामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरील जनगणना करेल. तसेच जातीवर आधारित जनगणना केली जाईल असं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यासंदर्भात कायदेशीर मार्गाने तरतूद करु असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
सर्व जाती आणि समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी नोकऱ्या, सरकारी संस्थांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता १० टक्के आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे.
अनेक गॅरंटी
मोदी गॅरंटीवर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेसनेही ५ न्याय व २५गॅरंटी दिल्या आहेत. ओपीसीचा वादा, गरीब कुटुंबातील एका महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये, महिलांना नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन फॉर्म्युल्यानुसार एमएसपी कायदा लागू करण्याची गॅरंटी, श्रमिकांसाठी २५ लाखांचा आरोग्य विमा, मोफत उपचार, डॉक्टर, औषधे, रुग्णालये, टेस्ट, सर्जरीबाबतच्या घोषणाही जाहीरनाम्यातून करण्यात आल्या आहेत. ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना जमीन देण्याचं आश्वासनही या घोषणापत्रातून करण्यात आलं आहे.
- न्यारी न्याय गॅरंटी –
- गरीब कुटुंबातील एका महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये,केंद्र सरकारच्या नोकरीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण
- आशा, मिड डे मिल, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन
- प्रत्येक पंचायतीत एक अधिकार सहेली
- नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेलची दुप्पट सुविधा
संविधानाचं संरक्षण – संविधानाच्या संरक्षणासाठी काँग्रेस पूर्णपणे प्रयत्नशील राहील असं सांगण्यात आलं आहे.
- २५ लाखांपर्यंत कॅशलेस विमा –
- राजस्थानप्रमाणे देशभरातील नागरिकांसाठी २५ लाखांपर्यंत कॅशलेस विमा योजना सुरु केली जाईल.
- दिवसाचा किमान रोजंदारी ४०० रुपयांपर्यंत करणार
- राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येकाला किमान दैनंदिन ४०० रुपये उत्पन्न मिळेल
नोकऱ्या निर्माण करणार – आर्थिक आघाड्यांवर नवसंकल्पच्या माध्यमातून अर्थार्जनासाठी नवीन धोरणे तयार केली जातील. विकास आणि नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी धोरणात्मक बदल करण्याचं काँग्रेसचं आश्वासन.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अशातच दिल्लीत आज काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिध्द केला आहे. काँग्रेस पक्षाने दिल्लीतील AICC मुख्यालयात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
समलैंगिक संबंधांना मान्यता
चर्चा आणि कायदेशीर तरतुदींनंतर काँग्रेस समलैंगिक जोडीदारांच्या विवाहसंदर्भातील तरतुदींसाठी सकारात्मक निर्णय घेईल असंही जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.
शिष्यवृत्ती दुप्पट करणार, आरक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवण्यासाठी अर्थसहाय्य
ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये दुप्पटीने वाढ करु. एससी आणि एसटीमधील आरक्षित विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाईल. तसेच या विद्यार्थ्यांनी पीएचडीपर्यंतचं शिक्षण घ्यावं यासाठी प्रयत्न केले जातील असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
एससी, एसटी समाजातील घटकांना घरं बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य – एससी, एसटी समाजातील घटकांना घरं बांधण्यासाठी, उद्योग सुरु करण्यासाठी संस्थांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
काँग्रेसची श्रमिक न्याय ‘गॅरेंटी’ –
दैनिक मजुरी ४०० रुपये, मनरेगा मध्येही होणार लागू.
२५ लाखाच हेल्थ कवर, मोफत उपचार,रुग्णालय, डॉक्टर, औषध, टेस्ट आणि सर्जरी
शहरातही मनरेगासारखी नवीन पॉलिसी आणणार
असंघटीत कामगारांसांठी जीवन आणि दुर्घटना विमा
मुख्य सरकारी कार्यालयात काँट्रॅक्ट सिस्टिम बंद
शहरांसाठी सुद्धा मनरेगासारखी नवी पॉलिसी
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जीवन आणि दुर्घटना वीमा योजना.
मुख्य सरकारी कार्यालयात कॉन्ट्रॅक्ट मजुरी बंद
काँग्रेसची हिस्सेदारी न्याय ‘गॅरेंटी’ –
संविधानिक संशोधन करुन ५० टक्क्यांची सीमा संपवणार.
SC/ST/OBC ना पूर्ण हक्क देणार.
SC/ST ची जितकी जनसंख्या तितक बजेट
काँग्रेसची शेतकरी न्याय ‘गॅरेंटी’ –
स्वामीनाथन फॉर्म्युल्यासह MSP कायद्याची गॅरेंटी.
कर्ज माफी प्लान लागू करण्यासाठी आयोग
पीक नुकसान झाल्यास ३० दिवसांच्या आत पैसा ट्रान्सफर होणार.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन आयात-निर्यात धोरण.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक प्रत्येक गोष्टीवरुन GST हटवणार.
शेतकऱ्यांना एमएसपीला कायदेशीर दर्जा, कर्ज माफी आयोगाची स्थापना व जीएसटीमुक्त शेतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
स्वामिनाथन फॉर्म्युल्यासह एमएसपी कायद्याची गॅरंटी
कर्जमाफी प्लान लागू करण्यासाठी आयोगपिकांचे नुकसना झाल्यास ३० दिवसात पैसा ट्रान्स्फर शेतकऱ्यांच्या आवश्यक गोष्टींवरील जीएसटी हटवणार
शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यानुसारच नवीन आयात निर्यात धोरण आणणार
