देशाच्या सीमांचे आम्ही निधड्या छातीने संरक्षण केले आम्ही एक इंचही भारत मातेची जमीन जाऊ दिली नाही पण आमच्या शेतजमिनीच्या बांधाचे आम्ही संरक्षण करू शकलो नाही ही आमच्या माजी सैनिकासंठी मोठी शोकांतिका आहे.- सुरेश उमाप, माजी सैनिक भारतीय सेना
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पुणे पुनर्वसन कार्यालयाच्या कारभार या एकाच प्रश्नावर दोन आंदोलन झाल्याने राज्यसरकार गंभीरपणे दखल घेऊन कारवाई करणार का ???
पुणे – पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन कार्यालयाच्या भ्रष्टाचार व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी राज्यसरकार समोर एका अधिवेशनात पुनर्वसन प्रश्नावर दोन आंदोलन होत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी पुनर्वसन हा गंभीर प्रश्न असून याबाबत राज्यसरकार तातडीने कठोर कार्यवाही करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील , राज्याचे पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील , वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक , आझाद मैदान पोलिस स्टेशन मुंबई यांना निवेदन देण्यात आले असल्याने पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन कार्यालयाचा प्रश्न मुख्यमंत्री , महसूलमंत्री. व पुनर्वसन मंत्रालयात गेल्याने या प्रकरणाचा गंभीर विचार होऊन योग्य तो कारवाई होईल ही शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसनाबाबत चुकीचे वाटप, नियमांची पायमल्ली ,दुबार लाभार्थी, भ्रष्ट अधिकारी , भ्रष्टाचार, दलाल याबाबत कृषी युवा संघटना व अध्यक्ष प्रसाद घेनंद यांनी केलेल्या आंदोलनाला राज्य सरकारचे उपसचिव धनंजय नायक यांनी पुनर्वसन प्रकरणाची पंधरा दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश देऊन अवघे आठ दिवस होत नाहीत तर त्याच विषयावर पुन्हा शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत आहे यामुळे या प्रश्नाने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केले असून याप्रकरणी संबधित अधिकारी, दलाल व इतर हस्तकांवर कार्यवाही होणार का ??? की कागदी घोडे नाचवत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आंदोलकांमध्ये माजी सैनिक सुरेश उमाप यांचा समावेश असून देशाच्या सीमांचे आम्ही निधड्या छातीने आम्ही संरक्षण केले आम्ही एक इंचही भारत मातेची जमीन जाऊ दिली नाही पण आमच्या शेतजमिनीच्या बांधाचे आम्ही संरक्षण करू शकलो नाही ही आमच्या माजी सैनिकासंठी मोठी शोकांतिका आहे . देशाची एक इंच जमीन शत्रूच्या ताब्यात जावू नये यासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या सैनिकाच्या घरचीच जमीन चुकीच्या पद्धतीने त्याच्याकडून काढून घेण्यात येणार असेल तर त्याच्या आयुष्यभराच्या देशसेवा व निष्ठेचे हेच मोल आहे का ?? असा उद्विग्न सवाल जवान व त्याचे कुटुंबीय करत आहे. हा प्रश्न आहे येथील राजकीय व्यवस्थेला ? प्रशासनाला आणि मुर्दाड भ्रष्टाचारी यंत्रणेला…….
आमच्या शेतजमिनी वर अतिक्रमणे करण्यात आली … आमच्या जमिनींचे चुकीच्या पद्धतीने संपादित करून चुकीच्या पद्धतीने बोगस धरणग्रस्तांना ताबे देखील देण्यात आले. हे थांबविण्यासाठी आता पुन्हा लढावे लागत आहे . आता तरी शासनाला आणि जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी ह्यांना देव सूदबुद्धी देवो हीच अपेक्षा. असून यामुळेच मी एक ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान येथे उपोषण करणार आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये ” चासकमान व गुंजवणी धरणातील बाधित धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करतांना लाभक्षेत्रातील मूळ मालक शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनींचे बोगस व खोटे दस्तऐवज तयार करून चुकीच्या दिशेने ताबा दिल्यामुळे अर्जदार यांनी दिलेल्या तक्रारींवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत कुठलीही चौकशी / कार्यवाही न झाल्याने दिनांक १ ऑगस्ट पासून धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे शिरूर तालुक्यामध्ये चासकमान व गुंजवणी धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अर्जदार यांच्या शेतजमिनी संपादन करण्यात येऊन सदरच्या जमिनी वाटप करण्यात आल्या असून ताबा देतांना मात्र मूळ संपादन शीट मध्ये फेरबदल करून तसेच खोटे ताबा पावत्या व पंचनामे तयार करून संयुक्त मोजणीचे मूळ संपादन शीट डावलून जमिनींचे कागदोपत्री ताबे चुकीच्या दिशेने देण्यात आले. जाणूनबुजून जास्त बाजार भाव असणारे व रस्त्यालगतचे क्षेत्राचे ताबे बेकायदेशीररीत्या देण्यात आले. धरणग्रस्तांनी नंतर सदरचे क्षेत्र इस्टेट एजंट यांना विक्री केले आहे. तसेच इस्टेट एजंटांच्या मार्फत दांडगाईने व बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे ताबे घेण्याचे बेकायदा कृत्य चालू झाल्याने सदरच्या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी शासन दरबारी तक्रारी/निवेदने दिलेल्या असताना तसेच त्यावर मंत्रालयातील अधिकारी यांचेकडील चौकशीचे आदेश असताना देखील संबंधित अधिकारी यांनी जाणूनबुजून आज पावेतो कुठलीही चौकशी अगर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे अर्जदार यांना न्याय मिळकत नसल्याने न्याय मिळणेकरिता अर्जदार शेतकरी हे दिनांक १ ऑगस्ट पासून आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करणार आहेत.
यावेळी माजी सैनिक सुरेश उमाप,,गणेश मोरे,मच्छिंद्र उमाप, डॉ धनंजय खेडकर,अशोक बेंडभर, प्रभाकर पोपट उमाप, बापू बाळासाहेब उमाप, रामराव तुपे, दादासाहेब उमाप, संभाजी उमाप हे आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
शेतकरी आंदोलन करतायेत पण सरकार मायबाप याचाही जरा विचार कराल का?? – १)गुंजवणी धरण जातेगाव – शिक्रापूर पासून १०० ते १२० किलोमीटर अंतरावर असताना सदर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन शिरूर तालुक्यात करणे हे च पुनर्वसन कायद्याला धरून नाही.२) एवढ्या लांबून कोण धरणग्रस्त इकडे शेती करणार आहे का? खरच ज्यांचे पुनर्वसन झाले त्यांच्यापैकी किती शेतकरी आज येथे शेती करत आहेत आणि किती जमिनी दलालांनी लाटल्या असून त्यावर कोट्यधीश झाले आहेत याचाही शोध घ्यावा. ३)शिरूर तालुक्यात चासकमान सोडून इतर प्रकल्पांचे वाटप तात्काळ थांबविण्यात यावेत.४) चासकमान चे धरणग्रस्त संपले की नाही ह्याबाबत घोषणा करण्यात यावी त्यानंतर इतर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे हे करताना संबधित शेतकऱ्यांना धरणाच्या पाण्याचा लाभ होतो का याचा वरिष्ठ पातळीवरून पंचनामा करून वाटप व्हावे.५)बोगस धरणग्रस्तांवर कारवाई करण्यात यावी.६) एकतर आम्हाला २४ तास बारमाही पाणी द्या नाहीतर आमच्या मूळ शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनी पुन्हा चौकशी समिती बनवून शहानिशा करून चौकशीअंती परत करण्यात याव्यात. ७)चासकमान इतर प्रकल्पांचे पर्यायी जमीन कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.
शिरूर तालुक्यात जवळ जवळ पुण्यातील सगळ्याच प्रकल्पांच्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आले.ह्याचाच अर्थ चुकीच्या पद्धतीने ज्यादा स्लॅब लावून शिरूर तालुक्यातील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत हे सुस्पष्ट आहे. गुंजवणी, भामा आसखेड, कलमोडी, वीर, निरा देवधर, टेमघर, मळवंडी ठुले, कासार साई इ. प्रकल्पांचा काहीही संबंध नसताना शिरूर तालुक्यात ह्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अधिकारी, एजंट आणि बोगस धरणग्रस्त कायमच सरसावले आहेत. ह्यांना गायराने पण कमी पडायला लागली वाटप करण्यासाठी शिरूर तालुक्यातील मोक्याच्या जमिनी का घेतात ? यामागे नक्की कोणाचे पुनर्वसन होते भ्रष्ट अधिकारी, दलालांचे की बाधित शेतकऱ्यांचे…. याचीही वातुस्थिती शासनाने पहावी. एकतर आम्हाला २४ तास बारमाही पाणी द्या नाहीतर आमच्या मूळ शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनी पुन्हा चौकशी समिती बनवून शहानिशा करून चौकशीअंती परत करण्यात याव्यात. चासकमान इतर प्रकल्पांचे पर्यायी जमीन कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.- डॉ धनंजय खेडकर
