लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण १५ वर्षांसाठी निश्चित
नवी दिल्ली -संसदेच्या नवीन सभागृहात गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्‍या कामकाजाचा शुभारंभ होताच जे पहिले विधेयक मांडले गेले, ते महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक विधेयक ठरणार असून त्यानंतर अनेक विधेयके सादर झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मांडत, सभागृहाच्‍या कामाजाचा श्रीगणेशा केला.
या देशातली काही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी देवाने मला निवडले, असे सूचक उद्गार काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या लोकसभेत ३३ % महिला आरक्षण विधेयकाचे सूतोवाच केले आणि केंद्रीय कायदे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले.
या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी ३३ टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. या आरक्षणाच्या प्रस्तावात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या १५ वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
जुन्या संसदेतून नव्या संसदेत येताच मोदी सरकारने ऐतिहासिक घोषणा करत ३३% महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. यामुळे ५४३ सदस्य संख्या असलेल्या लोकसभेत महिलांची संख्या १८१ होणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले. या महिला आरक्षण विधेयकाचा अर्थ असा की, आता लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल. सध्या लोकसभेत ८२ महिला सदस्य असून आता हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी १८१ जागा राखीव असतील. त्यापैकी ३३ टक्के जागा एससी-एसटीसाठी राखीव असतील. म्हणजेच १८१ पैकी ६० महिला खासदार एसटी-एससी प्रवर्गातील असतील. मात्र, हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
महिला आरक्षण विधेयकाची महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये –
या विधेयकामुळे लोकसभेत महिलांसाठी जागा राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे पाऊल राष्ट्रीय विधानमंडळात महिलांचे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.
दिल्ली विधानसभेत अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश महिलांसाठीही राखीव आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या थेट निवडणुकांद्वारे भरलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा (अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांसह) महिलांसाठीही राखीव आहेत.
ही दुरुस्ती सर्व भारतीय राज्यांच्या विधानसभांना लागू होते. त्यात म्हटले आहे की लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या तरतुदींप्रमाणेच, लागू असलेल्या कलमांतर्गत राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसह महिलांसाठी राखीव असतील.
या विधेयकात असे म्हटले आहे की महिलांसाठी जागांच्या आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी सीमांकनानंतर लागू होतील. आरक्षणाचा लाभ १५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे १५ वर्षांनंतर पुन्हा आरक्षण विधेयक आणावे लागेल. हे विधेयक लोकसभा, राज्याची विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या विधानसभेतील महिलांसाठी राखीव जागांशी संबंधित आहे
संसदेने निर्धारित केलेल्या प्रत्येक सीमांकन प्रक्रियेनंतर हे विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्याची परवानगी देते. या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. १५ वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.
मोदींच्‍या भाषणातील ठळक मुद्दे
१)महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याच्या कामासाठी देवाने माझी निवड केली आहे.
२)लोकसभेत सूचीबद्ध महिला आरक्षण विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे म्हटले जाईल.
३)‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ केल्याने अधिकाधिक महिला संसद आणि विधानसभेच्या सदस्य बनतील.
४) खेळापासून ते स्टार्टअप्सपर्यंत जीवनाच्या विविध क्षेत्रात भारतीय महिलांनी केलेले योगदान जग पाहत आहे.
६) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली असून अधिकाधिक महिलांनी देशाच्या विकास प्रक्रियेत सामील व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे.
७) ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या महिला आरक्षण विधेयकाचे उद्दिष्ट राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचा धोरणनिर्मितीमध्ये अधिकाधिक सहभाग सक्षम करणे हा आहे.
८) १९ सप्टेंबर हा ऐतिहासिक दिवस आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीत या ऐतिहासिक प्रसंगी, सभागृहाचे पहिले कामकाज म्हणून, सर्व संसद सदस्यांना महिला शक्तीसाठी प्रवेशद्वार उघडण्याची सुरुवात या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने केली जात आहे.
